जंगबहादुरका पालामा बनेको मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनको तयारी

0
32

काठमाडौं– जंगबहादुरका पालामा बनेको मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन हुने भएको छ । शुक्रबार बस्ने व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा देवानी संहिता विधेयक तथा विभिन्न आयोग गठन सम्बन्धि प्रस्ताव छलफलपछि पारित गरेर प्रतिश्थापन गर्न लागिएको हो । मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्न तयार भएको मुलु्की देवानी संहिता र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता पारित गर्र्नेे शुक्रबारको संसदको कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयको छ ।

यसअघि संसदको बिधायन समितिबाट ती बिधेयक पारित भइसकेका छन् । शुक्रबारको संसद बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री विजयकुमार गच्छदारले समाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिको प्रतिवेदन सहितको मधेशी आयोग विधेयक, थारु आयोग विधेयक, मुस्लिम आयोग विधेयक प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका छन् । बैठक १ बजे बस्दैछ ।

के हो देवानी संहिता ?
१९१० सालमा बनेको मुलुकी ऐन २०२० सालमा परिमार्जन गरेर देवयानीसंहिता बनाइएको थियो । जसमा अंश, विवाह, जग्गा–जमिन, सम्पत्तिजस्ता देवानी प्रकृति र कुटपिट, ज्यान, जबरजस्ती करणी, चोरी, डाकाजस्ता फौजदारी प्रकृतिका विषय समेटिएका छन् ।सोही ऐनलाई ५४ बर्षपछि समयसापेक्ष कानुनका रुपमा परिमार्जन गर्न लागिएको हो ।

कसले बनायो देवानी संहिता ?
पहिलो पटक यो ऐन १९१० सालमा जंगबहादुरका पालामा बनेपनि यसलाई पटक पटक पटक–पटक संशोधन गरिएको छ । पछिल्लो पटक २०२० सालमा संशोधन गरेर यसलाई मुलुकी ऐनका रुपमा कार्यन्वयनमा ल्याइएको हो । त्यसवेलाका प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणा वेलायत घुम्न गएर फर्केपछि उनले फ्रेन्च मोडेलको रुपमा सो ऐन बनाउन लगाएका थिए । माओवादी केन्द्रका संसद रामनारायण बिडारीले मुलुकी ऐनलाई समयसापेक्ष बनाएर प्रतिश्थापन गर्न लागिएको हो । उनका अनुसार पुरानो ऐन समयसापेक्ष बनाउन लागिएको हो । अव मुलुकी ऐनको सट्टा ‘मुलुकी देवानी (संहिता ) ऐन’ हुनेछ । यद्यपी यो ऐन पुरै परिवर्तन भने नहुने भएको छ । केही सांसदहरुले इच्छापत्र महलमा असहमति जाहेर गरेपछि इच्छापत्र भने पुरानै हुनेछ । प्रतिश्थापन भएको संहित आगामी २०७५ भदौ १ बाटमात्र लागु हुनेछ ।

विधायन समितिमा छलफल
यो ऐन परिमार्जन गर्न संसदकै विधाययन समितिमा छलफल भएको थियो । त्याहाको व्यापक छलफलपछि उपसमितिले बुझाएका प्रतिवेदनका आधारमा समितिले विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएर संसद्मा लैजान लागिएको हो । यसअघि सम्बन्धित विधायन समितिका पाँच उपसमितिले १६ जिल्लामा पुगेर यसवारे अन्तक्र्रिया गरेका थिए । जनसरोकारका विषय भएकाले जनतासँग समेत सुझाव लिएर परिमार्जन गर्न लागिएको विधान समितिले जनाएको छ ।

A his post is here pay someone to do my homework recent paper, entitled a trace-based framework for analyzing and synthesizing educational progressions, describes an interesting implementation of solution-oriented question generation